PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत छूटे हुए योग्य लाभार्थियों के सर्वेक्षण का कार्य 10 जनवरी से शुरू हो चुका है और यह 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगा. जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने समीक्षा बैठक में जानकारी दी कि यह सर्वेक्षण पूरी तरह निश्शुल्क होगा और इसे ऐप के माध्यम से किया जा रहा है.
योग्य लाभार्थी कैसे जोड़ सकते हैं अपना नाम?
जिन पात्र परिवारों का नाम अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सूची में नहीं आया है. वे निर्धारित मापदंडों के आधार पर अपना नाम PM Awas Plus List में जोड़ सकते हैं. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत स्तर के अधिकृत कर्मी से संपर्क कर सकते हैं.
पटना में तेजी से हो रहा है सर्वेक्षण
जिलाधिकारी की समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि पटना जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्य तेजी से हो रहा है. दूसरी और तीसरी किस्त की राशि पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द जारी करने का निर्देश दिया गया है. ताकि वे अपने मकान का निर्माण शीघ्र पूरा कर सकें.
डीएम ने उपविकास आयुक्त को दिए निर्देश
जिलाधिकारी ने उपविकास आयुक्त को इस योजना की प्रगति की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की विकासात्मक और लोक कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी को योजना से जुड़ी कोई समस्या हो, तो उसका निवारण तर्कसंगत ढंग से किया जाए.
पीएम आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली करने पर होगी कार्रवाई
मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश दिया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली करता है, तो उसके खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई जाए.
सर्वेक्षण में अवैध वसूली पर कड़ी कार्रवाई
मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सर्वेक्षण कार्य में कुछ बिचौलियों और सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा गरीब परिवारों से अनधिकृत रूप से राशि वसूली की शिकायतें मिली हैं. यह पूरी तरह अवैध है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति
| वर्ष | स्वीकृत मकान (लाख में) | पूरे हुए मकान (लाख में) |
|---|---|---|
| 2020 | 5.2 | 3.8 |
| 2021 | 6.0 | 4.5 |
| 2022 | 6.8 | 5.2 |
| 2023 | 7.5 | 6.0 |
| 2024 | 8.2 | 6.9 |
बिना किसी शुल्क के कराएं सर्वेक्षण
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस सर्वेक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसलिए यदि कोई अधिकारी या व्यक्ति पैसे मांगता है, तो उसकी शिकायत तुरंत संबंधित अधिकारियों से की जाए.