Ganga Expressway: उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज से मेरठ तक बन रहे सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को जल्द पूरा करने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है. सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रोजेक्ट को इस साल के अंत तक पूरा कर दिया जाए. ताकि जल्द से जल्द इस पर यातायात शुरू किया जा सके.
कुंभ मेले के दौरान मिली थी मंजूरी
गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को पहली बार 2019 में कुंभ मेले के दौरान मंजूरी दी गई थी. यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम है. इसके बाद इस योजना पर तेजी से काम शुरू हुआ. अब सरकार ने इसे निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए सभी ज़रूरी इंतज़ाम कर लिए हैं.
सरकार की ओर से 300 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत
उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के लिए 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. इस राशि को तत्काल जारी करने का आदेश दिया गया है. जिससे निर्माण कार्य में आ रही वित्तीय बाधाएं दूर हो सकें.
जीएसटी की बढ़ी दर से निर्माण लागत में इजाफा
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2022 में जीएसटी दर को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया था. जिससे एक्सप्रेसवे परियोजना की लागत बढ़ गई. इस अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग ने 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की है. इसके अलावा 200 करोड़ रुपये और जारी किए गए हैं ताकि यह परियोजना बिना किसी बाधा के पूरी हो सके.
एक्सप्रेसवे निर्माण से उत्तर प्रदेश को मिलेगी शानदार कनेक्टिविटी
गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तर प्रदेश के कई जिलों को सीधा फायदा मिलेगा. यह एक्सप्रेसवे मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे शहरों को जोड़ता है. इससे राज्य में आवागमन तेज और सुगम होगा. जिससे व्यापार और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.
यूपीडा के माध्यम से वितरित होगी राशि
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के माध्यम से इस राशि को निर्माण कंपनियों तक पहुंचाया जाएगा. यह राशि प्राथमिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आवंटित की जाएगी. इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाएगा. जिससे किसी भी प्रकार की वित्तीय समस्या उत्पन्न न हो.
एक्सप्रेसवे पर तेजी से बढ़ रहा निर्माण कार्य
सरकार के इस निर्णय के बाद गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में और अधिक गति आ गई है. परियोजना से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपें. सीएम योगी स्वयं इस योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समय-समय पर इसकी प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं.
रोजगार के नए अवसर भी होंगे सृजित
गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. निर्माण कार्यों में मजदूरों से लेकर इंजीनियरों तक को नई नौकरियां मिल रही हैं. साथ ही एक्सप्रेसवे के बनने के बाद इसके किनारे कई औद्योगिक और व्यावसायिक परियोजनाओं की भी संभावना बढ़ेगी.
उत्तर प्रदेश को मिलेगा देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे
गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा. जिससे यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा. इसका निर्माण पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत किया जा रहा है. इस एक्सप्रेसवे पर अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी. जिससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा.
इस साल के अंत तक शुरू हो सकता है यातायात
सरकार ने स्पष्ट किया है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर इस साल के अंत तक यातायात शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. इस दिशा में सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. निर्माण कार्यों की गति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू हो जाएगा.