Govt Employees: पंजाब विधानसभा सत्र के दूसरे और आखिरी दिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और सरकार की योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी. इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने विधानसभा में कर्मचारियों के तबादले को लेकर बड़ा बयान दिया.
ब्लॉक समिति कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों के तबादले पर सवाल
विधानसभा सत्र के दौरान विधायक जंगी लाल महाजन ने सवाल उठाया कि सरकार ब्लॉक समिति कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों का तबादला क्यों नहीं करती. उनका कहना था कि लंबे समय तक एक ही पद पर जमे रहने से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलता है.
पंचायत मंत्री का जवाब जल्द होंगे तबादले
इस सवाल का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों के तबादलों पर विचार किया जा रहा है. सरकार जल्द ही इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी ताकि प्रशासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे.
ब्लॉक समिति कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण प्रक्रिया
मंत्री ने विधानसभा सदस्यों को यह जानकारी दी कि ब्लॉक समिति कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि:
- समिति पक्ष के कर्मचारियों की नियुक्ति और दंड का अधिकार संबंधित समिति के पास होता है.
- अधीक्षक ग्रेड-2, कर कलेक्टर, पंचायत सचिव और पंचायत अधिकारियों जैसे उच्च पदों पर तैनात कर्मचारियों के तबादले निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायत स्तर पर किए जाते हैं.
क्लर्क, सेवक और ड्राइवर के स्थानांतरण पर भी विचार
मंत्री ने बताया कि ब्लॉक समिति में कार्यरत क्लर्क, सेवक और ड्राइवर जैसे कर्मचारियों के अंतर-जिला स्थानांतरण के मामलों पर भी सरकारी स्तर पर विचार किया जाता है. इसके अलावा समिति के अन्य कर्मचारियों का स्थानांतरण जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है.
कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सरकार का रुख
पंजाब सरकार का कहना है कि राज्य में सरकारी विभागों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के तबादलों की नीति को और अधिक मजबूत किया जाएगा. सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
मुख्यमंत्री भगवंत मान का विपक्ष पर हमला
इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्षी दलों पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया था. लेकिन उनकी सरकार प्रशासनिक सुधारों के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है.
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जरूरत
विधानसभा सत्र में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है. कई विधायकों ने कहा कि यदि कर्मचारियों के नियमित अंतराल पर तबादले किए जाएं, तो भ्रष्टाचार को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.