BPL Families: हरियाणा में नए साल की शुरुआत के साथ ही 23,000 गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को राशन योजना से बाहर कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब इन परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाला मुफ्त राशन नहीं मिलेगा. इस बदलाव से प्रदेश के कई जिलों के लोग प्रभावित हुए हैं. जबकि कुछ जिलों में नए परिवारों को बीपीएल सूची में जोड़ा गया है.
सबसे ज्यादा हिसार जिले में बदलाव
प्रदेश के 19 जिलों में BPL परिवारों की संख्या में कमी आई है. लेकिन करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में 2,632 नए परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया गया है. सबसे ज्यादा हिसार जिले में बदलाव देखा गया है. जहां 10,000 परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया गया है.
हरियाणा में BPL सूची में कौन आता है?
हरियाणा में वे परिवार BPL सूची में आते हैं. जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपये तक होती है. नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अनुसार प्रदेश की करीब 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक हरियाणा में 52.91 लाख BPL परिवार थे. जो 31 जनवरी 2025 तक घटकर 51.78 लाख रह गए.
करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में जोड़े गए नए परिवार
जहां हिसार में 10,000 परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर किया गया. वहीं करनाल में 573, कुरुक्षेत्र में 1,251 और पानीपत में 808 नए परिवारों को इस सूची में शामिल किया गया है. इससे यह संकेत मिलता है कि कुछ क्षेत्रों में आर्थिक हालात सुधरे हैं. जबकि कुछ जगहों पर अभी भी गरीबी बड़ी समस्या बनी हुई है.
बीपीएल परिवारों को मिलने वाली सुविधाएं
हरियाणा में बीपीएल परिवारों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है. वर्तमान में बीपीएल परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है. इसके अलावा:
- 2 लीटर सरसों का तेल ₹40 प्रति लीटर
- 1 किलो चीनी ₹13.5 प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जाती है.
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक बीपीएल परिवार को 100 गज का प्लॉट दिया जाता है.
- उज्ज्वला योजना के तहत ₹500 में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है.
- चिरायु आयुष्मान योजना के तहत ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है.
बीपीएल परिवारों की संख्या में उतार-चढ़ाव क्यों?
जनवरी 2022 में हरियाणा में 27 लाख बीपीएल कार्ड धारक थे. जो जनवरी 2023 में बढ़कर 31.5 लाख हो गए. इसके बाद जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच यह संख्या 4.84 लाख और बढ़ गई थी. अब नए साल में कुछ परिवारों को इस सूची से हटाया गया है. जिससे सरकार की नई रणनीति सामने आई है.
गरीब परिवारों पर क्या पड़ेगा असर?
सरकार के इस फैसले से 23,000 परिवारों को अब मुफ्त राशन नहीं मिलेगा, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतों पर असर पड़ सकता है. हालांकि सरकार का कहना है कि वे परिवार जो आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में आ चुके हैं. उन्हें बीपीएल सूची से हटाना जरूरी था ताकि जरूरतमंद परिवारों को अधिक लाभ दिया जा सके.
सरकार की नई रणनीति क्या होगी?
हरियाणा सरकार आने वाले दिनों में बीपीएल सूची को और अधिक पारदर्शी बनाने की योजना बना रही है. सरकार अब यह सुनिश्चित करेगी कि जिन परिवारों की आय वाकई में बीपीएल मानकों के तहत आती है. उन्हें ही इस योजना का लाभ मिले. इसके लिए नए सर्वे और डिजिटल डाटा एनालिसिस पर जोर दिया जाएगा.