Property Registry: पंजाब सरकार द्वारा 500 वर्ग गज तक के प्लॉटों और बिना एन.ओ.सी. रजिस्ट्री योजना के तहत नाजायज कॉलोनियों में प्लॉटों की रजिस्ट्रियां कराने की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गई है. इस निर्धारित तिथि में केवल 3 दिन शेष होने के कारण डेराबस्सी तहसील में रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है.
ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग फुल, लोगों में बढ़ता आक्रोश
डेराबस्सी तहसील में ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा दी गई थी. लेकिन सभी 153 स्लॉट पहले ही फुल हो चुके हैं. इस कारण अब समय न मिलने से लोग आक्रोशित हो रहे हैं और सरकार से रजिस्ट्रियों के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
अवैध कॉलोनियों की समस्या बनी सरकार के लिए चुनौती
सूत्रों के अनुसार डेराबस्सी क्षेत्र में कई कॉलोनाइजर ने खेतों में बिना किसी मंजूरी के अवैध कॉलोनियां विकसित कर दी थीं. इससे सरकार और लोगों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ. इस स्थिति को गंभीरता से देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने रजिस्ट्रियों के लिए एन.ओ.सी. की शर्त लागू कर दी थी और नाजायज कॉलोनियों में प्लॉटों की रजिस्ट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी थी.
तहसील में स्लॉट की कमी, बढ़ती परेशानियां
जानकारी के अनुसार डेराबस्सी तहसील में 150 सामान्य स्लॉट और 3 तात्कालिक स्लॉट उपलब्ध थे, जिनकी फीस 5000 रुपये थी. ये सभी स्लॉट 28 फरवरी तक के लिए फुल हो चुके हैं. जबकि अब भी हजारों लोग अपने प्लॉटों की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं. इस कारण स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है.
लोगों की सरकार से समय बढ़ाने की मांग
स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को इस योजना की समय सीमा बढ़ानी चाहिए. ताकि वे अपनी रजिस्ट्री समय पर करा सकें. उनका कहना है कि केवल कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रियां कराना संभव नहीं है.
अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की योजना पर सरकार की नीति
सरकार का यह फैसला अवैध कॉलोनियों को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है. लेकिन इससे उन लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं. जिन्होंने बिना जानकारी के इन कॉलोनियों में प्लॉट खरीदे थे. कई लोगों ने कर्ज लेकर प्लॉट खरीदे थे. अब वे रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं.
क्या सरकार बढ़ाएगी समय सीमा?
अब सवाल यह उठता है कि क्या पंजाब सरकार इस योजना की समय सीमा बढ़ाएगी? स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए सरकार को इस पर जल्द फैसला लेना होगा. यदि समय सीमा नहीं बढ़ती है, तो हजारों लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
सरकार और लोगों के बीच समाधान की जरूरत
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को एक संतुलित नीति अपनानी चाहिए, जिससे अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण भी रखा जा सके और आम जनता को राहत भी दी जा सके. यदि सरकार समय सीमा नहीं बढ़ाती है, तो यह जनता के लिए बड़ी समस्या बन सकती है.