Pink Buses: बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परिवहन विभाग का बजट जारी किया. जिसमें महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है. इस बजट में महिलाओं की सुरक्षित यात्रा से लेकर रोजगार के अवसर बढ़ाने तक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. इस कारण बजट का आकार भी 80 करोड़ रुपये बढ़ाकर 530.99 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
पिंक बस सेवा होगी शुरू, महिलाओं को मिलेगा सुरक्षित सफर
महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया सहित अन्य प्रमुख शहरों में ‘पिंक बस’ सेवा शुरू की जाएगी. इस योजना की सबसे खास बात यह होगी कि इन बसों में यात्री, ड्राइवर और कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी.
महिला ड्राइवर और कंडक्टर के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र
महिलाओं को परिवहन क्षेत्र में रोजगार देने के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इन केंद्रों में महिला प्रशिक्षकों द्वारा महिलाओं को ड्राइवर और कंडक्टर की ट्रेनिंग दी जाएगी. यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.
परिवहन निगम में 33% आरक्षण लागू होगा
सरकार ने परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है. अब ड्राइवर, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई पद आरक्षित किए जाएंगे. इससे महिलाओं को सरकारी परिवहन सेवाओं में अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे.
महिला स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा
बिहार सरकार ने महिला स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. इसके तहत:
- महिला चालकों को नगद अनुदान दिया जाएगा.
- ई-रिक्शा और दोपहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी.
- व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
400 नई ई-बसें जल्द होंगी लॉन्च
बिहार सरकार ने राज्य में 400 नई ई-बसें शुरू करने का फैसला लिया है. यह बसें पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में चलेंगी. ई-बसों के संचालन से न केवल पर्यावरण को फायदा होगा. बल्कि महिला यात्रियों की सुविधा भी बढ़ेगी.
ई-वाहनों पर सब्सिडी और चार्जिंग स्टेशन की सुविधा
बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान और टैक्स में छूट की घोषणा की है. इस योजना के तहत ई-रिक्शा, ई-बस और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा राज्य में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि ई-वाहनों को चार्ज करने की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो.
ग्राम परिवहन योजना के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 132 लाभार्थियों को अब तक 6.60 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है. वहीं ग्राम परिवहन योजना के तहत 45,000 से अधिक लाभार्थियों को अनुदान प्रदान किया गया है. इसके अलावा 670 लाभार्थियों को एंबुलेंस खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी गई है.
बिहार में महिलाओं के लिए विकास की नई राह
बिहार सरकार महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं को राजनीति, शिक्षा, रोजगार और परिवहन क्षेत्र में विशेष अवसर दिए जा रहे हैं.
महिलाओं के लिए नई योजनाएं और सुविधाएं
सरकार ने महिलाओं के हित में 12 विशेष योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें शामिल हैं:
- महिला वेंडिंग जोन की स्थापना.
- कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण.
- महिला पुलिसकर्मियों के लिए किराए पर आवास की सुविधा.
- सभी प्रमुख शहरों में पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे.
- पर्यटक गाइड के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार.
बेटियों की शादी के लिए विशेष योजना
बिहार सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए कन्या विवाह मंडप बनाने की योजना भी पेश की है. इसके तहत सभी पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा, जिससे गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से कर सकें.