7th Pay Commission: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और कश्मीर घाटी में कार्यरत हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है. केंद्र सरकार ने घाटी में काम कर रहे अपने कर्मचारियों के लिए रियायत और प्रोत्साहन पैकेज को तीन साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है. यह फैसला सरकार द्वारा कश्मीर में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
किन जिलों में लागू होगा यह प्रोत्साहन पैकेज?
यह प्रोत्साहन पैकेज कश्मीर के दस जिलों में लागू होगा:
- अनंतनाग
- बारामूला
- बडगाम
- कुपवाड़ा
- पुलवामा
- श्रीनगर
- कुलगाम
- शोपियां
- गांदरबल
- बांदीपोरा
इन जिलों में कार्यरत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को इस विशेष पैकेज का लाभ मिलेगा.
सरकार के आदेश में क्या कहा गया है?
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कश्मीर घाटी में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रियायतों और प्रोत्साहनों का यह पैकेज 1 अगस्त 2024 से तीन और वर्षों तक जारी रहेगा. यह प्रोत्साहन पैकेज भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) पर समान रूप से लागू होगा. सभी संबंधित संस्थानों को इस पैकेज में निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
परिवारों के लिए विशेष सुविधाएं
सरकार ने घाटी में कार्यरत कर्मचारियों को उनके परिवारों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की हैं:
परिवार को अन्य स्थान पर भेजने की सुविधा:
- सरकारी खर्च पर कर्मचारी अपने परिवार को भारत में किसी भी स्थान पर भेज सकते हैं.
परिवहन भत्ता (TA):
- परिवार को दूसरी जगह भेजने वाले कर्मचारियों को पिछले महीने के मूल वेतन का 80% परिवहन भत्ते के रूप में दिया जाएगा.
दैनिक भत्ता (DA):
- जो कर्मचारी अपने परिवार को किसी अन्य स्थान पर नहीं भेजते, उन्हें कार्यालय आने-जाने में होने वाले अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए प्रतिदिन 141 रुपये का भत्ता दिया जाएगा.
पेंशनभोगियों को भी दी गई राहत
सरकार ने घाटी के उन पेंशनभोगियों के लिए भी राहत देने का फैसला किया है, जो किसी कारणवश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वेतन एवं लेखा कार्यालय या कोषागारों के माध्यम से अपनी मासिक पेंशन प्राप्त करने में असमर्थ हैं.
- ऐसे पेंशनभोगियों को सरकार ने राहत प्रदान करते हुए उन्हें कश्मीर घाटी के बाहर पेंशन प्राप्त करने की सुविधा दी है.
- इससे वे अपनी पेंशन बिना किसी कठिनाई के अपने निवास स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे.
रियायतों और प्रोत्साहनों से कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा?
इस पैकेज के तहत मिलने वाली रियायतों और प्रोत्साहनों से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और घाटी में कार्य करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा. इस कदम से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे बिना किसी चिंता के अपने कार्यस्थल पर पूरी निष्ठा से काम कर सकेंगे.
सरकार की मंशा और उद्देश्य
सरकार इस प्रोत्साहन पैकेज के माध्यम से घाटी में कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल प्रदान करना चाहती है. इसका उद्देश्य:
- कर्मचारियों के मनोबल को बनाए रखना.
- सरकारी सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना.
- कर्मचारियों को सुरक्षित और आर्थिक रूप से सहयोग देना.
- कश्मीर घाटी में विकास कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना.