Dearness Allowance: महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 12% की वृद्धि करने का फैसला किया है. यह बढ़ोतरी 5वें वेतन आयोग के तहत अपरिवर्तित वेतनमान के आधार पर की गई है और इसे 1 जुलाई 2024 से प्रभावी किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा.
महंगाई भत्ता बढ़कर 455% हुआ
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते को 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है. यह संशोधित महंगाई भत्ता फरवरी 2025 के वेतन के साथ नकद रूप में दिया जाएगा. इसमें 1 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 तक का बकाया भी शामिल होगा.
वित्त विभाग का बयान
राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय कल्याण के लिए एक सकारात्मक कदम है. उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए. यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा.
बजटीय प्रावधानों से किया जाएगा खर्च वहन
महंगाई भत्ते की इस बढ़ोतरी से होने वाले अतिरिक्त खर्च को सरकार के वेतन और भत्तों के लिए आवंटित बजट से पूरा किया जाएगा. इसके लिए कोई नया वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा. सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इस फैसले का असर राज्य के वित्तीय संतुलन पर न पड़े.
अनुदान प्राप्त संस्थाओं और जिला परिषद कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
इस फैसले के तहत न केवल सरकारी कर्मचारियों को बल्कि अनुदान प्राप्त संस्थानों और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा. इनके लिए इस वृद्धि का खर्च उनकी वित्तीय सहायता के उप-शीर्षकों के तहत निर्धारित किया जाएगा.
कर्मचारियों की खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण कदम
सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह निर्णय उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और महंगाई के बढ़ते प्रभाव को कम करने में मदद करेगा. यह कदम न केवल कर्मचारियों की आय में वृद्धि करेगा. बल्कि उनके घरेलू खर्चों को संतुलित करने में भी सहायक होगा.
आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की पहल
महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लेते समय यह भी ध्यान रखा कि राज्य की वित्तीय स्थिति स्थिर बनी रहे. इस वृद्धि को मौजूदा बजटीय प्रावधानों से ही पूरा किया जाएगा. जिससे किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ की संभावना नहीं होगी.
कर्मचारियों ने किया सरकार के फैसले का स्वागत
सरकारी कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है. इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और वे अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे.