Jamin Registry: हरियाणा सरकार ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रॉपर्टी आईडी आधारित रजिस्ट्री प्रणाली लागू की है. इस नई व्यवस्था के तहत अब नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और स्वचालित बना दिया गया है. इस प्रणाली का पहला चरण सोनीपत और करनाल जिलों में शुरू किया गया है और जल्द ही इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने की नई प्रणाली की घोषणा
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई रजिस्ट्री प्रणाली की घोषणा करते हुए बताया कि पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड में शहरी, ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया था. जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया में कई खामियां उत्पन्न हो रही थीं. सरकार ने अब इस समस्या को दूर करने के लिए एकीकृत प्रॉपर्टी आईडी आधारित प्रणाली लागू कर दी है. अब बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के सीधे रजिस्ट्री संभव होगी.
नामांतरण (Mutation) की जरूरत होगी खत्म
पहले रजिस्ट्री के बाद नामांतरण (Mutation) की प्रक्रिया से गुजरना जरूरी होता था, जो कि समय लेने वाली थी और इसमें नागरिकों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. अब प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर ही सारी जानकारी उपलब्ध होगी. जिससे Mutation की जरूरत ही खत्म हो जाएगी. इससे न केवल नागरिकों का समय बचेगा. बल्कि भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी.
शहरी क्षेत्रों की डिजिटल मैपिंग हो रही शुरू
हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों की डिजिटल मैपिंग शुरू की है, जिससे संपत्ति की सही जानकारी एक ही डेटाबेस में उपलब्ध रहेगी. यह प्रक्रिया पूरी तरह से रेवेन्यू रिकॉर्ड से जुड़ी होगी, जिससे नए सिस्टम में पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी. इससे जमीन विवादों को भी रोकने में मदद मिलेगी और नागरिकों को भ्रमित करने वाली कानूनी प्रक्रियाओं से बचाया जा सकेगा.
सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं
पहले जमीन रजिस्ट्री से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए नागरिकों को तहसील और अन्य सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे. इसमें समय और पैसे की अधिक बर्बादी होती थी. लेकिन प्रॉपर्टी आईडी आधारित प्रणाली लागू होने के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी. अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल हो गई है. जिससे लोगों को घर बैठे ही आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी और सत्यापन मिल सकेगा.
भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक
हरियाणा सरकार के इस नए कदम से भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी. पहले फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीनों की रजिस्ट्री करना आसान था. लेकिन अब प्रॉपर्टी आईडी से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड की वजह से यह असंभव हो जाएगा. यह नई प्रणाली भूमि घोटालों को रोकने और नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.
पहले चरण में सोनीपत और करनाल को मिली प्राथमिकता
हरियाणा सरकार ने इस नई प्रणाली को लागू करने के लिए पहले चरण में सोनीपत और करनाल जिलों को चुना है. इन जिलों में नई प्रणाली के तहत जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और सरकार इसे अन्य जिलों में भी जल्द ही लागू करने की योजना बना रही है. इससे पूरे हरियाणा में नागरिकों को समान रूप से लाभ मिलेगा.
रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी आएगी
इस नई व्यवस्था के लागू होने से रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी आएगी और लोगों को महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. पहले, जमीन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया कई विभागों से होकर गुजरती थी. लेकिन अब सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. यह प्रणाली खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जो शहरों में रोजगार या अन्य कारणों से रहते हैं और बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगा सकते.
नागरिकों को होगी बड़ी राहत
हरियाणा सरकार की यह पहल नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी. अब जमीन खरीदने, बेचने और रजिस्ट्री से जुड़े काम काफी सरल हो जाएंगे. यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने के कारण पारदर्शी होगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं होगी.