Pension Holders: पंजाब सरकार ने जनवरी 2025 तक बुढ़ापा पेंशनधारकों को 3708.57 करोड़ रुपये की पेंशन राशि वितरित की है. यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी. इस योजना का उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें.
34 लाख से अधिक लोगों को पेंशन का लाभ
पंजाब सरकार की इस योजना के तहत राज्य में कुल 34.09 लाख लाभार्थी शामिल हैं. जिनमें बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवाएं और आश्रित बच्चे शामिल हैं. अकेले 22.64 लाख वरिष्ठ नागरिक इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं. यह योजना राज्य सरकार की समाज कल्याण योजनाओं के तहत सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता योजनाओं में से एक है.
वित्तीय सहायता के लिए 5924.50 करोड़ रुपये का बजट
पंजाब सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं के लिए 5924.50 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है. इसमें से 4000 करोड़ रुपये केवल वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवंटित किए गए हैं. सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी पेंशनधारकों को समय पर भुगतान मिले. ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.
पेंशन भुगतान में कोई लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त
सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पेंशन फंड की बकाया राशि को जल्द से जल्द लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए. उन्होंने कहा कि पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी पेंशन वितरण में अनियमितता करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कौन-कौन से लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
पंजाब सरकार की इस पेंशन योजना का लाभ विभिन्न श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को दिया जा रहा है. इनमें शामिल हैं:
- वरिष्ठ नागरिक (बुजुर्ग) जो आर्थिक रूप से असहाय हैं.
- विधवाएं और निराश्रित महिलाएं.
- दिव्यांगजन, जो स्वयं अपने जीवनयापन में असमर्थ हैं.
- आश्रित बच्चे, जिन्हें परिवार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती.
पेंशन भुगतान की प्रक्रिया
सरकार ने पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और सुगम बना दिया है. अब पेंशनधारकों को राशि उनके बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है. इस डिजिटल प्रणाली के तहत:
- बिना किसी बिचौलिए के सीधे पेंशन खातों में जमा की जाती है.
- हर माह पेंशनधारकों को एसएमएस के जरिए सूचना दी जाती है.
- बैंक और डाकघरों के माध्यम से भी पेंशन निकासी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
पंजाब सरकार का उद्देश्य
सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों और जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है.
पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद
कई सामाजिक संगठनों और वरिष्ठ नागरिक संघों ने पंजाब सरकार से पेंशन राशि में बढ़ोतरी की मांग की है. उनका कहना है कि महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए पेंशन राशि में वृद्धि आवश्यक है.
राज्य में पेंशन योजना की चुनौतियां
हालांकि पंजाब सरकार पेंशन योजना को सुचारू रूप से लागू करने का प्रयास कर रही है. लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं:
- कुछ क्षेत्रों में अभी भी लाभार्थियों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है.
- कई बुजुर्ग और निराश्रित महिलाएं अब भी पेंशन योजना के दायरे से बाहर हैं.
- सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी की आवश्यकता है.
सरकार कर रही है सुधार के प्रयास
पंजाब सरकार ने इन चुनौतियों को हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं.
- पेंशन वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाया जा रहा है ताकि फर्जी लाभार्थियों की पहचान हो सके.
- नई पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है.
- जिला स्तर पर पेंशन वितरण निगरानी समितियों का गठन किया गया है.